गिरिडीह में मतदाता सूची पर दावे-आपत्ति की समयसीमा 30 सितंबर तक बढ़ी
गिरिडीह जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 44,025 फॉर्म-6 मिले हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 19 अक्टूबर को प्रस्तावित है।
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गिरिडीह जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 44,025 फॉर्म-6 मिले हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 19 अक्टूबर को प्रस्तावित है।
सुदिव्य कुमार के निधन से खाली हुई गिरिडीह विधानसभा सीट पर उपचुनाव की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव की तारीख पर अंतिम निर्णय भारत निर्वाचन आयोग करेगा।
रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 21 सितंबर शाम चार बजे तक व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया है।
झामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कोडरमा जिले के सभी छह प्रखंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर एमएमडीआर संशोधन बिल वापस लेने की मांग की।
रांची की पीएमएलए अदालत ने बड़गाईं की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पेशी के लिए 21 सितंबर की तारीख तय की है। उन्हें वर्चुअल माध्यम से उपस्थित होने की भी अनुमति मिली है।
रांची की विशेष पीएमएलए अदालत में शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित नहीं हुए। अदालत ने उन्हें 21 सितंबर को शाम चार बजे तक प्रत्यक्ष या वर्चुअल माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया है।
रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने बड़गाईं जमीन मामले की सुनवाई सोमवार तक टालते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शाम चार बजे तक पेश होने का निर्देश दिया है। उन्हें वर्चुअल पेशी की अनुमति भी मिली है।
सिमडेगा की दो बार विधायक रहीं पूर्व पर्यटन मंत्री विमला प्रधान का अस्पताल में निधन हो गया। भाजपा नेताओं ने उनके निधन को राज्य और पार्टी के लिए बड़ी क्षति बताया।
विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत नो-मैपिंग श्रेणी और प्रविष्टियों में विसंगति वाले मतदाताओं के दावों तथा दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है।
सिमडेगा से दो बार विधायक रहीं पूर्व मंत्री विमला प्रधान का शुक्रवार रात रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 2009 से 2019 तक विधानसभा में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुकी थीं।
राहुल गांधी के प्रस्तावित झारखंड दौरे में खूंटी में पेसा नियमावली पर संवाद और रांची में जिला कांग्रेस अध्यक्षों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है।
झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की। मामले में अगली न्यायिक सुनवाई की तारीखें भी तय हैं।
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