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कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर सरकारी समारोहों और विद्यालयी सभाओं में राष्ट्रीय गीत के शुरुआती दो छंदों का गायन अनिवार्य करने का आग्रह किया है।
विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत पात्र नागरिक अब 30 सितंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या विवरण में सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे।
काठीकुंड में झामुमो की बैठक में 19 सितंबर के धरना-प्रदर्शन और रैली की तैयारी पर चर्चा हुई। पंचायत स्तर पर जनसंपर्क और कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी तय की गई।
गढ़वा जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान नाम जोड़ने, हटाने और विवरण सुधारने के कुल 25,773 आवेदन दर्ज हुए हैं। अंतिम सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित होगी।
विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत नाम जोड़ने, हटाने या विवरण सुधारने के आवेदन 15 सितंबर तक लिए जाएंगे। इसके बाद दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया शुरू होगी।
मानवाधिकार सुरक्षा संघ की ओर से सकिना लॉज में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों ने दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को याद किया।
खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में झामुमो राजनगर प्रखंड मुख्यालय पर एकदिवसीय धरना देगा। पार्टी ने पंचायत और गांव स्तर से भागीदारी बढ़ाने की तैयारी शुरू की।
गिरिडीह के गांडेय प्रखंड स्थित सुजना बूथ पर करीब 50 मतदाताओं के नाम हटाने से जुड़े फॉर्म-7 को लेकर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जांच और सत्यापन का आश्वासन दिया है।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने जातिगत जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम की मांग को लेकर रांची में राजभवन मार्च और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की घोषणा की है।
धनबाद की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने पुलिसकर्मियों से दुर्व्यवहार और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोपों से जुड़े मामले में चार लोगों की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की।
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड सरकार एमएमडीआर संशोधन अधिनियम 2026 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है।
संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा अध्यक्ष से कार्य संचालन नियमावली में संबंधित प्रावधान जोड़ने का आग्रह किया है।
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