रांची में बकाया मानदेय को लेकर 2,085 व्यावसायिक शिक्षक अनिश्चितकालीन धरने पर
सरकारी स्कूलों के व्यावसायिक शिक्षकों ने चार से 12 महीने का मानदेय लंबित होने का दावा किया है। जेईपीसी ने संबंधित एजेंसियों को 24 घंटे में भुगतान का निर्देश दिया है।
झारखंड24 विशेष
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सरकारी स्कूलों के व्यावसायिक शिक्षकों ने चार से 12 महीने का मानदेय लंबित होने का दावा किया है। जेईपीसी ने संबंधित एजेंसियों को 24 घंटे में भुगतान का निर्देश दिया है।
झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद, पलामू और गुमला में पुल ढहने से जुड़ी लंबित एफआईआर की जांच तथा विभागीय कार्यवाही को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया है।
रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में नई आणविक प्रयोगशाला शुरू हुई है। यहां आधुनिक उपकरणों की मदद से फसलों के रोगजनकों की पहचान, नमूनों का विश्लेषण और रोग प्रबंधन पर शोध किया जाएगा।
वन विभाग झारखंड के वनों के संरक्षण, कार्बन अवशोषण क्षमता बढ़ाने और वन क्षरण घटाने के लिए राज्य की परिस्थितियों पर आधारित रेड प्लस कार्ययोजना तैयार करेगा।
कृषि विभाग ने प्रखंड स्तर पर कस्टम हायरिंग सेंटर और गांवों में साझा पक्के थ्रेसिंग फ्लोर बनाने की तैयारी शुरू की है। बड़े ट्रैक्टरों की मौजूदा 50 प्रतिशत सब्सिडी बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने एसआईआर से जुड़े नोटिस, सुनवाई, दावों और आपत्तियों की समीक्षा कर पात्र नागरिकों की सहायता तथा लंबित कार्य समय पर पूरा करने का निर्देश दिया।
टीएनए राउंड-4 से पहले शिक्षकों को ऑनलाइन व्यवस्था का अभ्यास कराने के लिए तीन दिवसीय मॉक टेस्ट होगा। हर सत्र में 20 मिनट में 10 प्रश्न हल करने होंगे।
हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 की नियुक्तियां रद्द होने के बाद सेवा से बाहर रहे जेएपी के 91 चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को वेतन, इंक्रीमेंट और परिणामी सेवा लाभ देने का निर्देश दिया है।
झारखंड हाईकोर्ट ने 26 साल से अधिक समय से जेल में बंद अनिल शर्मा की समयपूर्व रिहाई पर नए सिरे से विचार करने को कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह तत्काल रिहाई का आदेश नहीं है।
वेतन वृद्धि और ड्यूटी का समय तय करने की मांग को लेकर पांचा में महिला कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। पुलिस की पहल पर प्रबंधन से वार्ता और कई मांगों पर सहमति के बाद रांची-टाटा मार्ग पर यातायात सामान्य हुआ।
सरकारी प्लस टू विद्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने बकाया भुगतान, नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं सहित कई मांगें उठाई हैं।
मैट्रिक, इंटर, मध्यमा और मदरसा परीक्षा के पंजीयन व फॉर्म में नई पहचान संबंधी जानकारी जरूरी होगी। जैक स्कूलों से विद्यार्थियों का विवरण जुटा रहा है।
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