108 एंबुलेंस कर्मियों के आंदोलन के बीच वैकल्पिक व्यवस्था का निर्देश
एनएचएम ने 108 एंबुलेंस सेवा संचालित करने वाली एजेंसी से सभी जिलों में वैकल्पिक चालक और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की व्यवस्था करने को कहा है।
झारखंड24 विशेष
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एनएचएम ने 108 एंबुलेंस सेवा संचालित करने वाली एजेंसी से सभी जिलों में वैकल्पिक चालक और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की व्यवस्था करने को कहा है।
नौ और 10 अक्टूबर को हुई राज्यस्तरीय आईसीटी चैंपियनशिप में 85 प्रतिशत स्कूलों ने भाग लिया, लेकिन विद्यार्थियों की कुल भागीदारी 24 प्रतिशत रही।
झारखंड हाईकोर्ट ने स्पेशल ब्रांच और जिला पुलिस को अलग कैडर माना है। हालांकि भर्ती विज्ञापन में सेवा शर्त स्पष्ट नहीं होने के कारण 174 अभ्यर्थियों को गृह विभाग में अभ्यावेदन देने की छूट मिली है।
पिस्का मोड़ के मालती अपार्टमेंट में पुलिस ने एक फ्लैट की तलाशी लेकर 11 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से एटीएम कार्ड, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरण मिलने की जानकारी दी गई है।
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने तकनीकी कारणों से रद्द आठ पुराने विज्ञापनों की जगह नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में 56 स्कूल मैनेजर भी नियुक्त किए जाएंगे।
तकनीकी समस्या से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने 20 अभ्यर्थियों के लिए सीटें सुरक्षित रखने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।
सीयूजे की दो दिवसीय कार्यशाला में झारखंड के 19 उच्च शिक्षण संस्थानों के 35 से अधिक प्रतिनिधियों ने प्रत्यायन की तैयारी, दस्तावेजीकरण और निरंतर सुधार पर चर्चा की।
सरकारी और निजी चिकित्सकों का चरणबद्ध आंदोलन दूसरे चरण में पहुंचा। डॉक्टर फिलहाल इलाज जारी रखते हुए विरोध कर रहे हैं; मांगें नहीं मानी गईं तो 22 अक्टूबर से कार्यबहिष्कार प्रस्तावित है।
रांची की राज्यस्तरीय कार्यशाला में नशा रोकथाम, परामर्श, उपचार और पुनर्वास को जोड़ने पर सहमति बनी। तैयार कार्ययोजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को भेजी जाएगी।
‘यूजर डज नॉट एक्जिस्ट’ तकनीकी समस्या से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने 20 याचिकाकर्ताओं के लिए सीटें सुरक्षित रखने को कहा है। अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।
स्वास्थ्य विभाग ने छह सदर अस्पतालों में डीएनबी पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी के साथ रखरखाव राशि, मानव संसाधन और आपात सेवाओं की समीक्षा की।
झारखंड के सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए राशि आवंटित की गई है। भुगतान से पहले नियुक्ति, प्रशिक्षण और बायोमेट्रिक उपस्थिति की जांच होगी।
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