झारखंड24 विशेष
रांची जिले की राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय हलचल।
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने पांच प्रमंडलों में लंबित 10 बहुग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का शेष काम नई निविदा से कराने का निर्णय लिया है। योजनाएं चाईबासा, चतरा, हजारीबाग, धनबाद और मधुपुर में चल रही थीं।
रांची विद्युत आपूर्ति अंचल ने पूजा के दौरान बिजली संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए तीन पालियों में अभियंताओं और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है।
झारखंड हाईकोर्ट ने इंटरमीडिएट ट्रेंड टीचर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांग रहे पारा शिक्षकों को अंतरिम राहत देने से इनकार किया।
ओरमांझी-गोला एक्सप्रेस-वे का अधिकांश निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन 2.74 किलोमीटर हिस्से के लिए वन विभाग की स्वीकृति नहीं मिलने से परियोजना अटकी है।
रांची पुलिस ने रातू रोड और पिस्का मोड़ क्षेत्र में कार्रवाई कर नाबालिग समेत 11 लोगों को पकड़ा है। पुलिस के अनुसार, फ्लैट किराये पर लेकर कॉल सेंटर की तरह कथित साइबर ठगी का संचालन किया जा रहा था।
बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के घरेलू सुरक्षा प्रतीक्षा क्षेत्र को 6,480 वर्गमीटर तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है। योजना में टैक्सी ट्रैक और दो अतिरिक्त विमान पार्किंग एप्रन भी शामिल हैं।
झारखंड में 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के नामांकन की स्थिति जानने के लिए शिशु पंजी अद्यतन किया जाएगा। सर्वे शुरू होने की संभावित तारीख 10 नवंबर तय की गई है।
108 एंबुलेंस कर्मचारी संघ ने मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने पर 16 अक्टूबर को एकदिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल की सूचना दी है। संघ ने वैकल्पिक व्यवस्था के सरकारी निर्देश पर भी आपत्ति जताई है।
मानसून की विदाई के बाद झारखंड में दिन और रात के तापमान का अंतर बढ़ सकता है। रांची समेत कई जिलों में सुबह-शाम हल्की ठंड, जबकि दिन में गर्मी रहने का अनुमान है।
झारखंड में 16 अक्टूबर से बालू खनन पर लगी रोक हटने वाली है, लेकिन रांची जिले के अधिकांश घाट जरूरी स्वीकृतियां नहीं मिलने के कारण बंद रह सकते हैं।
रांची पुलिस ने सुखदेवनगर और पंडरा क्षेत्र के दो किराये के फ्लैटों में छापेमारी कर 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया। एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व बैंकिंग दस्तावेज जब्त किए गए हैं।
सरकारी स्कूलों के व्यावसायिक शिक्षकों ने चार से 12 महीने का मानदेय लंबित होने का दावा किया है। जेईपीसी ने संबंधित एजेंसियों को 24 घंटे में भुगतान का निर्देश दिया है।
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