अमलगम स्टील्स को जारी नोटिसों पर तीन माह में फैसला करे जेबीवीएनएल: झारखंड हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने जेबीवीएनएल को अमलगम स्टील्स की दो कंपनियों से जुड़े कारण बताओ नोटिसों की सुनवाई तीन माह में पूरी करने का निर्देश दिया है।
झारखंड24 विशेष
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झारखंड हाईकोर्ट ने जेबीवीएनएल को अमलगम स्टील्स की दो कंपनियों से जुड़े कारण बताओ नोटिसों की सुनवाई तीन माह में पूरी करने का निर्देश दिया है।
एमएसीटी रांची के कुर्की आदेश के अनुपालन में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की एक बस जब्त कर सिविल कोर्ट परिसर में रखी गई है। निगम पर ब्याज समेत करीब 1.15 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है।
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए राज्यभर में 986 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 5,65,048 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है।
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की कार्यशाला में कार्बन वित्त, भूमि पुनर्स्थापन और समुदाय आधारित परियोजनाओं की संभावनाओं पर चर्चा हुई।
राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा हुई। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने अधिकारियों से जमीनी स्थिति जांचने और बाधाएं शीघ्र दूर करने को कहा।
सड़क दुर्घटना मामले में करीब 1.15 करोड़ रुपये का मुआवजा और ब्याज नहीं चुकाने पर एमएसीटी के आदेश से बीएसआरटीसी की एक बस जब्त कर कोर्ट परिसर में रखी गई है।
नामकुम क्षेत्र में राजस्व कर्मचारी लक्ष्मीकांत मुंडा की हत्या के मामले में एसआईटी ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, 96 डिसमिल जमीन के नामांतरण आवेदन खारिज होने से आरोपी नाराज थे।
झारखंड चैंबर के प्रतिनिधिमंडल ने रेलवे अधिकारियों से मुलाकात कर पुनर्विकास के दौरान यात्री दबाव, ट्रेन ठहराव, टिकटिंग, सड़क और पार्किंग से जुड़े सुझाव रखे।
जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक और नकल की जांच के दौरान सीआईडी ने रांची से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है।
राज्य के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 5 नवंबर को दोपहर 12 से 1 बजे तक पात्र युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलेगा।
रांची में शुरू कार्यक्रम के तहत करीब 380 बच्चों की स्क्रीनिंग हुई। चयनित जरूरतमंद बच्चों की जांच, उपचार और गंभीर मामलों में 15 लाख रुपये तक का खर्च उठाने की व्यवस्था की जाएगी।
पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी होने पर रांची में आयोजित कार्यक्रम में पात्र वंचित किसानों को योजना से जोड़ने और प्राकृतिक खेती बढ़ाने पर जोर दिया गया।
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