झारखंड में मध्याह्न भोजन योजना के लिए जिलों को 302 करोड़ रुपये आवंटित
सात महीने के इंतजार के बाद जारी संशोधित आवंटन से कुकिंग कॉस्ट, रसोइया-सहायिकाओं के मानदेय, रागी हलवा और किचेन गार्डन जैसे मदों में खर्च का रास्ता साफ हुआ।
झारखंड24 विशेष
रांची जिले की राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय हलचल।
सात महीने के इंतजार के बाद जारी संशोधित आवंटन से कुकिंग कॉस्ट, रसोइया-सहायिकाओं के मानदेय, रागी हलवा और किचेन गार्डन जैसे मदों में खर्च का रास्ता साफ हुआ।
गुजरात के एकता नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में झारखंड जगुआर का मार्चिंग दल शामिल होगा। राज्य के 200 से अधिक पदाधिकारी और जवान वहां मौजूद हैं।
त्योहारी भीड़ को देखते हुए रांची-पूर्णिया कोर्ट पूजा स्पेशल नवंबर में तीन साप्ताहिक फेरे लगाएगी। ट्रेन में एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी समेत कुल 22 कोच होंगे।
नगर निगम को पारिवारिक पेंशन के 133 आवेदन मिले थे। दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच के बाद 118 मामलों का निष्पादन हुआ, जबकि 15 आवेदन अस्वीकृत किए गए।
रांची विश्वविद्यालय में शोधार्थियों के फेलोशिप आवेदन अब सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सत्यापित आवेदन, उपस्थिति विवरण और जरूरी दस्तावेज विभागाध्यक्ष के माध्यम से हर महीने की तीन तारीख तक भेजने होंगे।
जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर पटाखा दुकानें लगाने पर नगर निगम और जिला प्रशासन के अलग-अलग निर्देश सामने आए हैं। प्रशासन ने निगम से बातचीत के बाद आगे का निर्णय लेने की बात कही है।
वन विभाग की कार्यशाला में कार्बन ट्रेडिंग, कृषि वानिकी, जल संरक्षण और भूमि पुनर्स्थापन के जरिए किसानों व जनजातीय समुदायों की आजीविका मजबूत करने की संभावनाओं पर विचार हुआ।
पीएम-किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त के तहत झारखंड के लगभग 19 लाख किसानों के खातों में डीबीटी से करीब 300 करोड़ रुपये भेजे गए। रांची में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हुआ।
रांची में शनिवार सुबह कुहासा छाने का अनुमान है। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बादल और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।
मोरहाबादी मैदान में आयोजित जेसेवा दीपावली मेला-2026 में ‘रूट्स ऑफ सारंडा’ स्टॉल पर हस्तशिल्प, तसर उत्पाद और मड़ुआ से बने खाद्य पदार्थ प्रदर्शित किए जा रहे हैं।
उच्च शिक्षा निदेशालय ने झारखंड के आठ राजकीय विश्वविद्यालयों से पूर्वव्यापी पीएचडी पंजीकरण के आधार पर वित्तीय लाभ पाने वाले शिक्षकों की सूची अविलंब मांगी है।
विभागीय समिति की समीक्षा में कई वित्त रहित माध्यमिक विद्यालय निर्धारित शर्तों पर खरे नहीं उतरे। समिति ने अनुदान रोकने और स्थापना अनुमति की प्रक्रिया पर जैक से जवाब मांगने की अनुशंसा की है।
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