झारखंड24 विशेष
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कृषि विभाग ने प्रखंड स्तर पर कस्टम हायरिंग सेंटर और गांवों में साझा पक्के थ्रेसिंग फ्लोर बनाने की तैयारी शुरू की है। बड़े ट्रैक्टरों की मौजूदा 50 प्रतिशत सब्सिडी बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने एसआईआर से जुड़े नोटिस, सुनवाई, दावों और आपत्तियों की समीक्षा कर पात्र नागरिकों की सहायता तथा लंबित कार्य समय पर पूरा करने का निर्देश दिया।
हजारीबाग में कोषागार के माध्यम से वेतन और अन्य मद की कथित अवैध निकासी की जांच जारी है। उच्चस्तरीय समिति दुर्गा पूजा के बाद जिले में पहुंचकर संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल करेगी।
टीएनए राउंड-4 से पहले शिक्षकों को ऑनलाइन व्यवस्था का अभ्यास कराने के लिए तीन दिवसीय मॉक टेस्ट होगा। हर सत्र में 20 मिनट में 10 प्रश्न हल करने होंगे।
नर्सिंग होम, निजी क्लीनिक, बार और रेस्टोरेंट समेत पात्र प्रतिष्ठानों की सूची जुटाई जाएगी। पांच लाख रुपये तक के वार्षिक कारोबार पर कर नहीं लगेगा।
साहिबगंज महाविद्यालय में प्लेटिनम जुबली समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्राचार्य की अध्यक्षता में हुई बैठक में आयोजन समिति, गतिविधियों, खर्च और पूर्ववर्ती छात्रों की भागीदारी पर चर्चा की गई।
जिला समन्वय समिति की बैठक में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण, पीवीटीजी सर्वे, पेंशन और स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।
धनबाद पुलिस ने दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल की। जवानों ने भीड़ नियंत्रण, निगरानी और त्वरित कार्रवाई का अभ्यास किया।
जिला प्रशासन के सर्वे में सरकारी स्कूलों के कई विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति कम मिली है। बच्चों को दोबारा कक्षाओं से जोड़ने के लिए ‘परवाज’ कार्यक्रम शुरू किया गया है।
आउटसोर्सिंग स्वास्थ्यकर्मियों ने बकाया वेतन और अन्य लाभों की मांग को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय के दोनों प्रवेश द्वार बंद कर दिए। सिविल सर्जन ने दो दिन के भीतर भुगतान का आश्वासन दिया है।
हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 की नियुक्तियां रद्द होने के बाद सेवा से बाहर रहे जेएपी के 91 चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को वेतन, इंक्रीमेंट और परिणामी सेवा लाभ देने का निर्देश दिया है।
झारखंड हाईकोर्ट ने 26 साल से अधिक समय से जेल में बंद अनिल शर्मा की समयपूर्व रिहाई पर नए सिरे से विचार करने को कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह तत्काल रिहाई का आदेश नहीं है।
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