गढ़वा में मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान 27,992 नए नाम जोड़ने के आवेदन
गढ़वा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 12 अक्टूबर तक नाम जोड़ने के 27,992, नाम हटाने के 372 और विवरण संशोधन के 20,235 आवेदन दर्ज किए गए हैं।
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गढ़वा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 12 अक्टूबर तक नाम जोड़ने के 27,992, नाम हटाने के 372 और विवरण संशोधन के 20,235 आवेदन दर्ज किए गए हैं।
रणजी ट्रॉफी मुकाबले के तीसरे दिन केरल ने मजबूत शुरुआत की। अभिषेक नायर 103 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि झारखंड को पहली सफलता उत्कर्ष सिंह ने दिलाई।
पलामू और बिहार के औरंगाबाद क्षेत्र के 18 लोगों से रकम लेने का आरोप है। शिकायत के आधार पर मेदिनीनगर टाउन थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।
खेलगांव स्थित आईआईटी रांची में छात्र आदित्य की मौत के बाद विद्यार्थियों का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी निदेशक के इस्तीफे और चिकित्सा, सुरक्षा व छात्रावास सुविधाओं में सुधार की मांग कर रहे हैं।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 99 पदों की चयन प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने अंक सार्वजनिक करने और पारदर्शी जांच की मांग की है।
परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की नई दरें एक अक्टूबर 2026 से लागू हुई हैं। संशोधन का लाभ बीसीसीएल में कार्यरत करीब छह हजार ठेका श्रमिकों को भी मिलेगा।
खूंटी जिले में पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने और दर्ज विवरण की त्रुटियां सुधारने के लिए बीएलओ तथा निर्वाचन पदाधिकारियों की सहायता ले सकते हैं।
छह महीने से नल के नए कनेक्शन नहीं देने वाले सिमडेगा में रामरेखाधाम ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना के जीर्णोद्धार की प्रक्रिया शुरू हुई है। परियोजना पर करीब 22.92 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।
बदुहुरंग की ओपन कास्ट खदान से निकले यूरेनियम अयस्क को तुरामडीह मिल में पिसाई, रासायनिक प्रसंस्करण और छनाई के बाद ‘येलो केक’ के प्रारंभिक रूप में तैयार किया जाता है।
बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर रनवे विस्तार और कैट-टू लाइटिंग की योजना जमीन तथा पुनर्वास विवाद के कारण आगे नहीं बढ़ सकी है। चिह्नित भूमि का करीब 20 प्रतिशत अधिग्रहण शेष है।
धनबाद में दुर्गापूजा की भीड़ को देखते हुए 16 से 20 अक्टूबर तक प्रमुख मार्गों पर वन-वे और निर्धारित समय में नो-एंट्री लागू रहेगी। पंडालों के पास बैरिकेड और ड्रॉप गेट लगाए जाएंगे।
धानुडीह में आयोजित सभा में सात गांवों के ग्रामीणों ने वनपट्टा, शिक्षा और जल-जंगल-जमीन से जुड़े अधिकारों पर चर्चा की।
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