झारखंड24 विशेष
झारखंड के हर जिले से अभी की नवीनतम और महत्वपूर्ण खबरें।
पाकुड़ की डीईओ अनिता पूरती ने लिट्टीपाड़ा के प्लस टू उच्च विद्यालय का दौरा कर विद्यार्थियों से संवाद किया। छात्रों ने शिक्षकों की कमी, अनियमित कक्षाओं और मध्याह्न अवकाश में मुख्य द्वार बंद रहने की समस्या रखी।
फसल बचाने और वन्यजीवों के शिकार के लिए खेतों के आसपास तार में अवैध रूप से करंट प्रवाहित करने से पलामू, गढ़वा और लातेहार में लोगों तथा हाथियों की मौत के मामले सामने आए हैं।
पलामू में नवरात्र के बीच डांडिया आयोजनों का सिलसिला शुरू हो गया है। मेदिनीनगर के बारालोटा में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए।
लोहरदगा नगर परिषद और एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों ने बकाया वेतन तथा 12 सूत्री मांगों पर समझौते की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया है।
कांग्रेस ने चुनावी व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर 10 अक्तूबर को झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है।
धनबाद स्थित बीबीएमकेयू के तीसरे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि होंगे। समारोह के लिए 149 टॉपरों और शोधार्थियों की अंतिम सूची जारी की गई है।
पश्चिमी सिंहभूम के टूनिया स्टेशन के पास स्थित गेट नंबर 183 को ऑप्टिकल फाइबर आधारित प्रणाली से जोड़ा गया है। अब फाटक की स्थिति स्टेशन पैनल पर दिखेगी और इसे खोलने के लिए स्टेशन मास्टर की अनुमति जरूरी होगी।
झारखंड पुलिस मुख्यालय ने दुर्गा पूजा और विसर्जन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 2021 से 2025 तक दर्ज विवादों का ब्योरा जुटाया है। जिलों को संवेदनशील पंडालों, मार्गों और स्थानों की पहचान करने को कहा गया है।
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के नौवें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विद्यार्थियों से अपने ज्ञान और कौशल को किसानों की वास्तविक समस्याओं के समाधान में लगाने का आह्वान किया।
हजारीबाग एसीबी की टीम ने भूमि विवाद से जुड़े लंबित निर्णय के लिए कथित रिश्वत मांगने की शिकायत पर चतरा अनुमंडल कार्यालय के एक कर्मी को गिरफ्तार किया है।
कोडरमा के उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने आपूर्ति विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर समयबद्ध खाद्यान्न वितरण, राशन कार्ड आवेदनों की जांच और दाल-भात केंद्रों के सुचारू संचालन के निर्देश दिए।
खूंटी में डीएमएफटी की बैठक में लंबित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हुई। खनन प्रभावित क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषि और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा की गई।
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