आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में सॉफ्टवेयर पार्क और अस्पताल समेत कई परियोजनाओं को मंजूरी
जियाडा ने आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, अस्पताल और विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
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जियाडा ने आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, अस्पताल और विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
जेसेवा दीपावली मेला-2026 में लगाए गए स्टॉल पर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के हस्तशिल्प, जनजातीय कलाकृतियां और रागी से तैयार खाद्य उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं।
झारखंड हाईकोर्ट ने जेबीवीएनएल को अमलगम स्टील्स की दो कंपनियों से जुड़े कारण बताओ नोटिसों की सुनवाई तीन माह में पूरी करने का निर्देश दिया है।
दो महीने से बंद टैक्स वसूली दोबारा शुरू करने के लिए राजस्व निरीक्षकों को वार्ड आवंटित किए गए हैं। भुगतान अधिकृत कर्मी को करने और रसीद लेने की अपील की गई है।
झारखंड चैंबर के प्रतिनिधिमंडल ने रेलवे अधिकारियों से मुलाकात कर पुनर्विकास के दौरान यात्री दबाव, ट्रेन ठहराव, टिकटिंग, सड़क और पार्किंग से जुड़े सुझाव रखे।
जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति ने 54,655.67 हेक्टेयर में बीमित फसलों के सत्यापन को मंजूरी दी। दस्तावेजी विसंगतियों के कारण 5,655 आवेदन अस्वीकृत हुए।
पतरातू प्रखंड की बिचा पंचायत में शुरू होने वाली परियोजना से करीब 100 किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, मौसम आधारित सलाह और प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा।
बुनियादी ढांचे के रखरखाव के कारण जीएसटी पोर्टल 31 अक्तूबर सुबह नौ बजे से एक नवंबर दोपहर एक बजे तक उपलब्ध नहीं रहेगा। धनबाद के कारोबारियों और कर पेशेवरों को लंबित काम पहले पूरा करने की सलाह दी गई है।
विद्युत नियामक आयोग ने उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण कंपनियों के लिए समय पर टैरिफ याचिका देना अनिवार्य किया है। उल्लंघन पर पक्ष सुनने के बाद जुर्माना लगाया जा सकेगा।
करीब 400 किसानों की जमा पूंजी लौटाने से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को छह नवंबर तक 25 लाख रुपये रजिस्ट्री में जमा करने का निर्देश दिया है।
घाटकुड़ी रक्षित वन क्षेत्र में 15 महीने से बंद विजया-टू खदान के संचालन के लिए एमडीओ चुनने की प्रक्रिया चल रही है। निविदा में चार से पांच कंपनियों ने रुचि दिखाई है।
दीपावली पर अस्थायी पटाखा दुकान चलाने के इच्छुक आवेदकों को निर्धारित दस्तावेज और शुल्क के साथ तीन नवंबर तक आवेदन देना होगा। बिना लाइसेंस और स्थल की अंतिम मंजूरी के बिक्री या भंडारण की अनुमति नहीं होगी।
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