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बहरागोड़ा के करीब 400 किसानों की जमा राशि पर हाईकोर्ट सख्त, निगम को 25 लाख रुपये जमा करने का निर्देश

बहरागोड़ा लैंप्स में किसानों की जमा पूंजी वापस नहीं मिलने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम से बकाये और भुगतान में देरी पर विस्तृत जवाब मांगा है।

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झारखंड में कर चोरी की पहचान के लिए बनेगा IRIS, छह महीने में प्रणाली तैयार करने का लक्ष्य

राजस्व से जुड़े विभागों के पोर्टल और डेटाबेस को जोड़ने के लिए झारखंड सरकार IRIS विकसित करेगी। समझौते के बाद प्रणाली छह महीने में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

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झारखंड के शहरी क्षेत्रों में संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगेगा 10 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार

राज्य सरकार ने नगरपालिका भूमि-भवन स्थानांतरण अधिभार नियमावली, 2026 को मंजूरी दी है। नगर निकाय और अधिसूचित औद्योगिक नगरी क्षेत्रों में स्टांप व निबंधन शुल्क पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देनी होगी।

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बहरागोड़ा लैम्पस में किसानों की जमा राशि का मामला, हाईकोर्ट ने निगम को 25 लाख जमा करने को कहा

करीब 400 किसानों की जमा राशि और बकाया भुगतान से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम तथा सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से विस्तृत जानकारी मांगी है।

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गढ़वा में अर्नब की बारिश से तैयार धान पर खतरा, रबी की बुवाई के लिए बढ़ी मिट्टी की नमी

गढ़वा में लगातार बारिश से कटाई के लिए तैयार और खेतों में रखे धान को नुकसान की आशंका है। हालांकि, यही बारिश चना, मसूर, सरसों और मटर जैसी रबी फसलों की तैयारी में सहायक हो सकती है।

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मनातू में 200 से अधिक महिलाओं ने अपनाई मडुआ की खेती, 70 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फसल

पलामू के मनातू प्रखंड में 200 से अधिक महिलाएं मडुआ की खेती से जुड़ी हैं। 70 एकड़ से अधिक जमीन पर हो रही यह पहल ग्रामीण परिवारों को वैकल्पिक आजीविका देने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

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महागामा के गोविंदपुर में 51.49 करोड़ रुपये से बनेगा पशु आहार कारखाना

राज्य मंत्रिमंडल ने गोविंदपुर में पशु आहार कारखाना स्थापित करने की योजना मंजूर की है। इसकी शुरुआती उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 50 मीट्रिक टन रखने का प्रस्ताव है।

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झारखंड के 25,400 पीडीएस दुकानदारों को तौल मशीन शुल्क से मिलेगी छूट

राज्य कैबिनेट ने पीडीएस दुकानदारों को इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन के सत्यापन और मुहरबंदी शुल्क से मुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

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झारखंड के शहरी निकायों में मांस कारोबार के लिए एनओसी अनिवार्य

नई नगरपालिका विनियमावली के तहत मांस उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण और बिक्री से जुड़े कारोबारियों को स्थानीय निकाय से एनओसी लेनी होगी।

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झारखंड के शहरी क्षेत्रों में संपत्ति हस्तांतरण पर लगेगा अतिरिक्त अधिभार, कैबिनेट ने दी मंजूरी

झारखंड कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में जमीन या भवन के हस्तांतरण पर स्टाम्प और निबंधन शुल्क की कुल राशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार वसूलने की नियमावली मंजूर की है।

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टाटानगर स्टेशन के पुनर्विकास के साथ चार नए प्लेटफॉर्म और वंदे भारत डिपो की योजना

जमशेदपुर के टाटानगर और आसपास के रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए स्टेशन पुनर्विकास, नए प्लेटफॉर्म, कोच डिपो, स्टेशन, पुल और आरओबी की कई परियोजनाएं तैयार की गई हैं।

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झारखंड में बिना रॉयल्टी चालान लघु खनिज के उपयोग पर बढ़ा आर्थिक दंड

राज्य सरकार की संशोधित नियमावली के तहत बिना वैध चालान लघु खनिज इस्तेमाल करने वालों से सरकारी कीमत, दोगुनी रॉयल्टी और अन्य शुल्क वसूले जाएंगे।

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