जमशेदपुर में मानव दिवस कर्मियों के लंबित वेतन और सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा उठा
श्रमिक संघ ने बिजली आपूर्ति क्षेत्र के महाप्रबंधक को मांग-पत्र सौंपकर बकाया वेतन, एरियर और ईपीएफ-ईएसआईसी से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग की।
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श्रमिक संघ ने बिजली आपूर्ति क्षेत्र के महाप्रबंधक को मांग-पत्र सौंपकर बकाया वेतन, एरियर और ईपीएफ-ईएसआईसी से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग की।
जिला नियोजनालय परिसर में आयोजित एक दिवसीय रोजगार मेले में 12 कंपनियां शामिल हुईं। विभिन्न पदों के लिए 58 अभ्यर्थियों का चयन हुआ और 103 उम्मीदवार आगे की प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए।
चिनिया मोड़ स्थित टाउन हॉल में आयोजित रोजगार मेले में 24 कंपनियां 4,409 रिक्तियों के साथ शामिल हुईं। मेले में 800 से अधिक अभ्यर्थी पहुंचे।
झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम ने गुणवत्ता नियंत्रण विशेषज्ञ पद के लिए आवेदन की समयसीमा बढ़ाई। चयनित विशेषज्ञ खरीद, भंडारण और पीडीएस से जुड़े खाद्यान्न की गुणवत्ता की निगरानी करेंगे।
झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी की 11वीं-13वीं सिविल सेवा, फूड इंस्पेक्टर और सीडीपीओ नियुक्ति परीक्षाएं रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई।
रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन कर कर्मचारियों ने सरकारी स्तर से संचालन और वेतन भुगतान समेत कई मांगें उठाईं। संघ ने समाधान नहीं होने पर आंदोलन को राज्यव्यापी बनाने की चेतावनी दी।
जेएसएससी ने जेल पारा चिकित्साकर्मी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2025 के 33 सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जांच के लिए नामकुम स्थित कार्यालय बुलाया है।
जेएसएससी की सहायक आचार्य नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर, कुछ श्रेणियों में शून्य रिक्तियों और न्यूनतम अंक की शर्त को लेकर 35 पारा शिक्षकों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
पलामू में लागू आजीविका कार्यक्रम के अनुभव के आधार पर सिमडेगा के कुरडेग में योजना शुरू की गई है। चयनित परिवारों को छोटे कारोबार से जोड़ने की तैयारी है।
झारखंड हाईकोर्ट ने डीएचएफएल में सीएमपीएफओ के निवेश से जुड़े 727.67 करोड़ रुपये के नुकसान की सीबीआई जांच कराने का निर्देश दिया है।
लोहरदगा नगर परिषद और एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों ने बकाया वेतन तथा 12 सूत्री मांगों पर समझौते की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया है।
झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने के सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बहस पूरी हो गई। राज्य ने प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा व्यवस्था में गंभीर विफलता का हवाला दिया।
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