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पशुपालन विभाग के कर्मचारियों ने दुर्गापूजा से पहले दो महीने का लंबित वेतन जारी करने के साथ पदों, प्रोन्नति और एमएसीपी से जुड़ी मांगों पर कार्रवाई का आग्रह किया है।
सरकारी प्लस टू विद्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने बकाया भुगतान, नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं सहित कई मांगें उठाई हैं।
सरकारी प्लस टू विद्यालयों में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने 10 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया।
बीडीओ नितेश कुमार गौतम ने पंचायत कर्मियों को लंबित कार्य समय पर पूरा करने और प्रत्येक पंचायत में रोजगार से जुड़ी पांच योजनाएं चुनने का निर्देश दिया।
झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि साझा प्रतियोगी परीक्षा से स्पेशल ब्रांच और जिला पुलिस का कैडर एक नहीं हो जाता। 174 अभ्यर्थियों को गृह विभाग के सक्षम प्राधिकार के समक्ष पक्ष रखने की अनुमति मिली है।
झारखंड हाईकोर्ट ने स्पेशल ब्रांच और जिला पुलिस को अलग कैडर माना है। हालांकि भर्ती विज्ञापन में सेवा शर्त स्पष्ट नहीं होने के कारण 174 अभ्यर्थियों को गृह विभाग में अभ्यावेदन देने की छूट मिली है।
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने तकनीकी कारणों से रद्द आठ पुराने विज्ञापनों की जगह नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में 56 स्कूल मैनेजर भी नियुक्त किए जाएंगे।
तकनीकी समस्या से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने 20 अभ्यर्थियों के लिए सीटें सुरक्षित रखने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।
‘यूजर डज नॉट एक्जिस्ट’ तकनीकी समस्या से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने 20 याचिकाकर्ताओं के लिए सीटें सुरक्षित रखने को कहा है। अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।
‘यूजर डज नॉट एक्जिस्ट’ तकनीकी समस्या से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने 20 याचिकाकर्ताओं की सीटें सुरक्षित रखने को कहा है। अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 99 पदों की चयन प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने अंक सार्वजनिक करने और पारदर्शी जांच की मांग की है।
परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की नई दरें एक अक्टूबर 2026 से लागू हुई हैं। संशोधन का लाभ बीसीसीएल में कार्यरत करीब छह हजार ठेका श्रमिकों को भी मिलेगा।
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