झुमरीतिलैया में जूट उत्पादों से स्वरोजगार की राह, 20 महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहीं राधा यादव
कोडरमा के झुमरीतिलैया में महिला समूह जूट से बैग, पर्स और रोजमर्रा के अन्य सामान तैयार कर रहा है। राधा यादव युवतियों को निःशुल्क प्रशिक्षण भी दे रही हैं।
झारखंड24 विशेष
झारखंड से जुड़ी रोज़गार की सभी प्रमुख खबरें।
कोडरमा के झुमरीतिलैया में महिला समूह जूट से बैग, पर्स और रोजमर्रा के अन्य सामान तैयार कर रहा है। राधा यादव युवतियों को निःशुल्क प्रशिक्षण भी दे रही हैं।
झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं-13वीं सिविल सेवा, सीडीपीओ और फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
एसीआईसी आईआईटी (आईएसएम) फाउंडेशन के चार महीने के तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करने वाले 26 विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र दिए गए।
जामताड़ा में 108 एंबुलेंस कर्मियों ने लंबित मानदेय और श्रमिक अधिकारों की मांग को लेकर भिक्षाटन कर विरोध जताया। सिविल सर्जन ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखने की बात कही है।
सरैयाहाट की सरिता मरांडी ने आजीविका सहायता से सब्जी खेती और फास्ट फूड व्यवसाय शुरू किया। अब वह दूसरी महिलाओं को वैकल्पिक रोजगार से जोड़ने में मदद कर रही हैं।
झारखंड हाईकोर्ट ने संयुक्त सिविल सेवा, सीडीपीओ और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
मेहरमा की ज्योति प्रिया ने स्वयं सहायता समूह से ऋण लेकर परिवार के लिए आय का साधन खड़ा किया। अब वह बैंक सखी के रूप में ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं से जोड़ रही हैं।
पश्चिमी सिंहभूम के हाटगम्हरिया में हुई जिला स्तरीय बैठक में होमगार्ड जवानों ने नियमित ड्यूटी, बेहतर मानदेय, पेंशन, बीमा और ईपीएफ जैसी सुविधाओं की मांग उठाई।
पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क में महुआ की चाय तैयार की जा रही है। वन विभाग इसे पलामू, गढ़वा और लातेहार तक विस्तार देकर ग्रामीण महिलाओं के रोजगार से जोड़ने की तैयारी में है।
जेपीएससी में अध्यक्ष और सभी सदस्यों के पद रिक्त होने से नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। परीक्षा सुधार और अदालती मामलों के कारण नई नियुक्तियों पर भी संशय बना हुआ है।
108 एंबुलेंस सेवा के कर्मचारियों ने लंबित वेतन, सेवा में बहाली और श्रमिक अधिकारों से जुड़ी मांगों पर सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है।
कार्मिक विभाग ने संशोधित औपबंधिक वरीयता सूची जारी की है। प्रभावित कार्यरत और सेवानिवृत्त अधिकारी संबंधित दस्तावेजों के साथ सात दिनों के भीतर दावा या आपत्ति दे सकते हैं।
इलाका चुनें
झारखंड के 24 जिलों की ताज़ा खबरें, तेज़ खोज और सहेजी गई खबरें—एक ही ऐप में।