दुमका में 13 सूत्री मांगों को लेकर विद्यालय रसोइयों का धरना, प्रशासन को सौंपा मांगपत्र
झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ की जिला कमेटी ने मानदेय, कर्मचारी का दर्जा, बीमा और पेंशन समेत 13 मांगों को लेकर दुमका में एक दिवसीय धरना दिया।
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झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ की जिला कमेटी ने मानदेय, कर्मचारी का दर्जा, बीमा और पेंशन समेत 13 मांगों को लेकर दुमका में एक दिवसीय धरना दिया।
सीसीएल दरभंगा हाउस में आयोजित 20वें केंद्रीय रोजगार मेले में झारखंड के 143 अभ्यर्थियों को रेलवे, डाक, रक्षा और बैंकिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों के नियुक्ति पत्र दिए गए।
हाईकोर्ट ने करीब 15 वर्षों से लगातार कार्यरत चालकों के नियमितीकरण का निर्देश देते हुए पद स्वीकृत नहीं होने और सेवा अवधि से जुड़ी निगम की दलीलें स्वीकार नहीं कीं।
‘आत्मनिर्भर बोकारो’ पहल के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण, जरूरी उपकरण और ऑनलाइन बाजार से जोड़ने की योजना बनाई गई है। पहला चरण चास समेत चार क्षेत्रों पर केंद्रित होगा।
पलामू जिला प्रशासन और जेएसएलपीएस ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को हस्तशिल्प का प्रशिक्षण, ऋण सहायता और बाजार उपलब्ध कराने की योजना बनाई है।
झारखंड हाईकोर्ट ने गिरिडीह प्रधान डाकघर के एक कर्मचारी से जुड़े मामले में केंद्र की याचिका खारिज करते हुए लंबे निलंबन पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की।
टाटा मोटर्स के ‘कौशल्या’ प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़े जमशेदपुर के 20 युवाओं का जगुआर लैंड रोवर के स्लोवाकिया संयंत्र के लिए चयन हुआ है।
राज्य सरकार ने कहा कि 11वीं-13वीं संयुक्त सिविल सेवा समेत कई चयन प्रक्रियाओं में कथित गड़बड़ियां इतनी व्यापक थीं कि दोषी और निर्दोष अभ्यर्थियों को अलग करना संभव नहीं था।
झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द की गई सीजीएल चयन प्रक्रिया से जुड़े मामलों में सीआईडी की एसआईटी जांच की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है।
झारखंड मजदूर संघर्ष संघ के अनुसार, गुवा में प्रबंधन ने ठेका मजदूरों को दुर्गापूजा से पहले 10 हजार रुपये एडवांस देने समेत कई मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने व्यवहार न्यायालय परिसर में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा पलाश दीदी कैफे संचालित करने के लिए स्थल और उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया।
ललपनिया में पुनर्वास और नियोजन की मांग को लेकर चलाया गया चक्का जाम प्रशासन के आश्वासन पर स्थगित हुआ। मोर्चा ने वार्ता में ठोस निर्णय नहीं होने पर 28 सितंबर से फिर आंदोलन की चेतावनी दी है।
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