झारखंड में खाद्यान्न परिवहन और डीलर कमीशन के लिए 64.71 करोड़ रुपये जारी
राज्य सरकार ने एनएफएसए के तहत खाद्यान्न ढुलाई, डोर स्टेप डिलीवरी और जनवितरण प्रणाली डीलरों के कमीशन के भुगतान के लिए राशि आवंटित की है।
झारखंड24 विशेष
रांची जिले की राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय हलचल।
राज्य सरकार ने एनएफएसए के तहत खाद्यान्न ढुलाई, डोर स्टेप डिलीवरी और जनवितरण प्रणाली डीलरों के कमीशन के भुगतान के लिए राशि आवंटित की है।
झारखंड में पीएम-एबीएचआईएम के लिए आवंटित 125 करोड़ रुपये में से 34.93 करोड़ ही खर्च हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लंबित भुगतान 15 दिनों में पूरा करने को कहा है।
झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि पहली पत्नी के जीवित रहते विभागीय अनुमति के बिना दूसरी शादी करने पर दूसरी पत्नी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार नहीं होगी। अदालत ने संबंधित अपील खारिज कर दी।
श्रम विभाग के नए मसौदे में चार सदस्यीय श्रमिक परिवार के भोजन, आवास, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य आवश्यक खर्चों को न्यूनतम मजदूरी निर्धारण का आधार बनाया गया है।
राज्य सरकार नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन तथा टेक्सटाइल, परिधान एवं फुटवियर नीति लाने की तैयारी में है। प्रस्तावित नीतियों के जरिये 25 हजार से अधिक रोजगार का लक्ष्य रखा गया है।
रुक्का जलशोध संस्थान की राइजिंग पाइपलाइन की मरम्मत के कारण रांची के बड़े हिस्से में दोपहर दो बजे तक पानी नहीं मिलेगा। अलग-अलग रखरखाव कार्यों से कई क्षेत्रों की बिजली भी तय अवधि तक बाधित रहेगी।
बाल वाटिका से कक्षा पांच तक के बच्चों की पढ़ाई को रोचक और व्यावहारिक बनाने के लिए स्थानीय संसाधनों पर आधारित टीचिंग-लर्निंग मटेरियल किट विकसित की जा रही है।
रांची समेत झारखंड में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम केंद्र ने 10 सितंबर को राजधानी में भारी बारिश तथा 9 से 12 सितंबर तक तेज हवा और वज्रपात का यलो अलर्ट जारी किया है।
मुख्य राइजिंग पाइपलाइन की मरम्मत के लिए रूक्का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बुधवार सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक बंद रहेगा। आपूर्ति 11 सितंबर से सामान्य होने की संभावना है।
झारखंड हाई कोर्ट ने सीजीएल नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा है। वेतन के मुद्दे पर 15 सितंबर को सुनवाई होगी।
जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की सीबीआई जांच और आंदोलनकारी छात्रों पर दर्ज मामले वापस लेने की मांग को लेकर भाजपा ने कई जिलों में प्रदर्शन किया।
मोरहाबादी के साझा केंद्रीय पुस्तकालय में पानी टपकने, पेयजल, वाई-फाई, सफाई और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को लेकर छात्रों ने निदेशालय के समक्ष प्रदर्शन किया।
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