रामगढ़ में भारी बारिश के बीच प्रशासन का अलर्ट, डैम और नदी-नालों से दूर रहने की अपील
लगातार मूसलाधार बारिश के कारण रामगढ़ के जलस्रोतों में जलस्तर और प्रवाह बढ़ रहा है। जिला प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों को जोखिम वाले स्थानों से दूर रहने को कहा है।
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लगातार मूसलाधार बारिश के कारण रामगढ़ के जलस्रोतों में जलस्तर और प्रवाह बढ़ रहा है। जिला प्रशासन ने लोगों और पर्यटकों को जोखिम वाले स्थानों से दूर रहने को कहा है।
आईएचएम रांची के तीन दिवसीय आयोजन में पारंपरिक खान-पान, जनजातीय ज्ञान, औषधीय पौधों और पाक पर्यटन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाएगा।
रांची में तीन दिवसीय राष्ट्रीय नेत्र चिकित्सा सम्मेलन आयोजित होगा। आयोजकों के अनुसार इसमें आधुनिक उपचार, सर्जरी, शोध, एआई और नई जांच तकनीकों पर चर्चा की जाएगी।
सिमडेगा पुलिस ने 17 से 24 सितंबर तक थाना और ओपी क्षेत्रों में अभियान चलाकर ग्रामीणों को मानव तस्करी, साइबर अपराध, डायन प्रथा, नशे और महिला-बाल उत्पीड़न के प्रति जागरूक किया।
राज्य में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों की संख्या 80 से बढ़ाकर 180 करने की तैयारी है। नए विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2027-28 से पढ़ाई शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।
गढ़वा में जनवरी से अगस्त 2026 के बीच सड़क दुर्घटनाओं, मौतों और घायलों की संख्या पिछले वर्ष की समान अवधि से बढ़ी। जिला सड़क सुरक्षा समिति ने ब्लैक स्पॉट सुधारने और वाहन जांच बढ़ाने के निर्देश दिए।
न्याय बंधु कार्यक्रम के तहत मिली पहली किस्त से विधिक सहायता क्लब की गतिविधियां शुरू होंगी और विद्यार्थियों को जरूरतमंद लोगों तक कानूनी सहायता पहुंचाने का अवसर मिलेगा।
गढ़वा के भवनाथपुर प्रखंड कार्यालय में न्याय रथ कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को निशुल्क वकील, पेंशन, मुआवजा और विवाद समाधान की कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया।
रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने बड़गाईं की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में आरोप गठन के बिंदु पर अगली सुनवाई 30 सितंबर को तय की है।
गढ़वा उपायुक्त ने आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में राशन वितरण की तीसरी गड़बड़ी पर संबंधित एजीएम और बीएसओ के खिलाफ संयुक्त प्राथमिकी दर्ज कराने की चेतावनी दी।
हाई कोर्ट ने दस वर्ष से अधिक समय से कार्यरत संबंधित कर्मियों की सेवा नियमित करने की प्रक्रिया आठ सप्ताह में पूरी करने का निर्देश दिया है।
रामगढ़ की राजरप्पा परियोजना के लिए 1962 में अधिग्रहित 18.19 एकड़ भूमि के मुआवजा विवाद में झारखंड हाई कोर्ट ने अतिरिक्त दस्तावेज स्वीकार कर मामला ट्रिब्यूनल को वापस भेज दिया है।
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