हजारीबाग में झारखंड फुटबॉल संघ की बैठक, प्रमुख पदों के लिए 12 वर्ष की सीमा पर सहमति
झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन की बैठक में पदाधिकारियों की अवधि, महिला प्रतिनिधित्व, खिलाड़ी पंजीकरण और रेफरी पात्रता से जुड़े नए प्रावधानों पर सहमति बनी।
झारखंड24 विशेष
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झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन की बैठक में पदाधिकारियों की अवधि, महिला प्रतिनिधित्व, खिलाड़ी पंजीकरण और रेफरी पात्रता से जुड़े नए प्रावधानों पर सहमति बनी।
साहिबगंज के मानसिंघा गांव से नौ साल पहले बिछड़े यासीन शेख की पहचान इंस्टाग्राम रील से हुई। केरल की संस्था के प्रतिनिधियों ने उन्हें राजमहल लाकर परिवार को सौंपा।
दुमका के गोपीकांदर में दो दिवसीय प्रखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के पहले दिन स्कूली खिलाड़ियों ने दौड़, कूद और गोला फेंक स्पर्धाओं में भाग लिया।
सामान्यतः 400 से 500 रुपये तक बिल आने वाले कई उपभोक्ताओं ने 10 हजार से 25 हजार रुपये तक का बिल मिलने की शिकायत की। बिजली कार्यालय पहुंचे लोगों को विभाग ने गलत बिलों में सुधार का आश्वासन दिया।
जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की सीबीआई जांच और आंदोलनकारी छात्रों पर दर्ज मामले वापस लेने की मांग को लेकर भाजपा ने कई जिलों में प्रदर्शन किया।
खेलो झारखंड चयन ट्रायल के आधार पर खूंटी राइफल शूटिंग क्लब के 11 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया है। वे गोवा और भोपाल में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे।
पलामू के हरिहरगंज में पुलिस ने सीसीटीवी लगाने के लिए कई स्थानों का निरीक्षण किया। कैमरों से सार्वजनिक गतिविधियों और यातायात की निगरानी की जाएगी।
साहिबगंज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से करीब एक दर्जन सरकारी स्कूल प्रभावित हैं। कुछ जगह वैकल्पिक स्थान और ऊपरी मंजिल पर कक्षाएं चल रही हैं।
मोरहाबादी के साझा केंद्रीय पुस्तकालय में पानी टपकने, पेयजल, वाई-फाई, सफाई और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को लेकर छात्रों ने निदेशालय के समक्ष प्रदर्शन किया।
झारखंड हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर पद पर पदोन्नति के लिए लागू 50 प्वाइंट आरक्षण रोस्टर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने राज्य सरकार के निर्णय में अवैधता या मनमानी नहीं पाई।
झारखंड हाईकोर्ट ने मालिकाना हक से जुड़े विवाद के बीच मरकच्चो की संबंधित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने और अगली सुनवाई तक पीसीसी सड़क नहीं बनाने का निर्देश दिया है।
नगर विकास एवं आवास विभाग ने छह नगर निकायों में म्यूनिसिपल भवन निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति और राशि आवंटन का आदेश जारी किया है।
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