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बोकारो और धनबाद के परीक्षा केंद्रों पर प्रतिबंधित डिजिटल उपकरणों के कथित इस्तेमाल की शिकायतों के बाद हुई जांच की अंतिम रिपोर्ट सेल मुख्यालय को सौंप दी गई है। प्रबंधन का निर्णय अभी बाकी है।
मेहरमा प्रखंड की चुन्नी देवी ने महिला समूह से जुड़ने के बाद सिलाई-कढ़ाई और सब्जी की खेती शुरू की। छह ऋणों से मिले कुल 1.12 लाख रुपये ने उनके काम को आगे बढ़ाने में मदद की।
जिला प्रशासन ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बोकारो स्टील प्लांट के सभी प्रवेश द्वार खुलवा दिए। नौकरी की मांग को लेकर विस्थापित अप्रेंटिस संघ का आंदोलन और विधायक श्वेता सिंह का धरना जारी है।
जेईपीसी कार्यालय के बाहर तीन दिन के धरने के बाद कंपनियों ने तीन महीने का मानदेय जारी किया। शिक्षकों को शेष बकाया अगले महीने देने का आश्वासन मिला है।
मुख्यालय ने जिलावार राशि आवंटित कर उपायुक्तों और उप विकास आयुक्तों को लंबित मजदूरी का भुगतान जल्द सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
नियोजन की मांग को लेकर जारी आंदोलन के बीच प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को बीएसएल के मुख्य द्वार से करीब 200 मीटर पीछे हटाया। गेटों पर आवाजाही शुरू हो गई है, लेकिन विवाद का समाधान नहीं निकला है।
बीएसएल में नियोजन की मांग को लेकर आंदोलनरत विस्थापितों, प्रबंधन और जिला प्रशासन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता बेनतीजा रही। वित्त मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने धरनास्थल पहुंचकर आंदोलन का समर्थन किया।
संस्कृत, उर्दू, फारसी और अरबी विषयों की शिक्षक नियुक्ति में उम्मीदवारी रद्द करने वाला नोटिस निरस्त; राज्य सरकार और जेएसएससी को तय समय में नियुक्ति का निर्देश।
गृह विभाग ने 29 पदों की प्रारंभिक जानकारी जेएसएससी को भेजी है। भर्ती इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए होगी और नया विज्ञापन अगले महीने जारी हो सकता है।
राज्य सरकार ने मजदूरी मद में 220.06 करोड़ रुपये जिलों को उप आवंटित किए हैं। अधिकारियों को डीबीटी-स्पर्श मॉडल से भुगतान की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट शर्त नहीं होने पर आवेदन की अंतिम तारीख के बाद जारी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।
झारखंड हाईकोर्ट ने लंबे समय से संविदा पर कार्यरत 11 तकनीकी पर्यवेक्षकों की सेवा नियमित करने के लिए राज्य सरकार को 12 सप्ताह में जरूरी आदेश जारी करने को कहा है।
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