झारखंड हाई कोर्ट ने हत्या मामले में दोषसिद्धि रद्द की, समझ में न आने वाली भाषा में सवाल पूछने पर जताई आपत्ति
हाई कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त को उसके खिलाफ मौजूद परिस्थितियां समझाकर सफाई का उचित अवसर देना निष्पक्ष सुनवाई का अनिवार्य हिस्सा है।
झारखंड24 विशेष
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हाई कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त को उसके खिलाफ मौजूद परिस्थितियां समझाकर सफाई का उचित अवसर देना निष्पक्ष सुनवाई का अनिवार्य हिस्सा है।
पुनर्विकास कार्य के कारण प्लेटफॉर्म नंबर-1 की ओर का मुख्य प्रवेश बंद होगा। यात्रियों को नए द्वार तक पहुंचने के लिए बदले हुए रास्तों और संभावित जाम का ध्यान रखना होगा।
झारखंड हाई कोर्ट ने रेलवे दावा अधिकरण का फैसला निरस्त करते हुए ट्रेन दुर्घटना में मृत बनमाली गोप के परिजनों को आठ लाख रुपये और निर्धारित ब्याज देने का आदेश दिया।
वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा से बातचीत में शिक्षा सचिव ने बढ़े अनुदान की प्रक्रिया आगे बढ़ाने और लंबित जिला जांच रिपोर्ट तत्काल मंगाने का आश्वासन दिया।
जेईपीसी और आईपीई ग्लोबल के समझौते के तहत नौवीं से 12वीं के विद्यार्थियों को कार्यस्थल का अनुभव, प्रशिक्षण और करियर संबंधी जानकारी देने की तैयारी है।
रांची के सार्वजनिक मॉड्यूलर शौचालयों से नल, बेसिन, बल्ब और पाइप जैसे सामान लगातार चोरी हो रहे हैं। नगर निगम के अनुसार, इससे हर महीने करीब दो लाख रुपये का नुकसान हो रहा है।
झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी को उसकी समझ की भाषा में साक्ष्यों पर सफाई का उचित अवसर नहीं देना निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को प्रभावित करता है।
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने योजना बजट के धीमे खर्च पर चिंता जताते हुए कम व्यय वाले विभागों की समीक्षा और निविदा प्रक्रिया तेज करने को कहा है।
चक्रवात अर्नब के कारण संभावित भारी बारिश को देखते हुए जेएसएससी ने डोरंडा के जैप-1 ग्राउंड में होने वाली सहायक कारापाल भर्ती की शारीरिक परीक्षा की तारीखें बदल दी हैं।
झारखंड कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में जमीन या भवन के हस्तांतरण पर स्टाम्प और निबंधन शुल्क की कुल राशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार वसूलने की नियमावली मंजूर की है।
झारखंड कैबिनेट ने विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की मंजूरी दी है। बैठक में उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, खनन नीति और श्रम व्यवस्था से जुड़े प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए।
स्वास्थ्य विभाग की सूची में शामिल कई चिकित्सकों का दावा है कि वे अनुमति लेकर उच्च शिक्षा या रेजिडेंसी कर रहे हैं। उन्होंने अंतिम कार्रवाई से पहले रिकॉर्ड के सत्यापन की मांग की है।
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