धनबाद नेशनल लोक अदालत में 1.63 लाख मामलों का निपटारा, 1,567 करोड़ रुपये के विवाद सुलझे
कोयला नगर में आयोजित नेशनल लोक अदालत में 1,63,441 मामलों का मौके पर निष्पादन हुआ। कार्यक्रम में कोविड से अनाथ हुए 62 बच्चों को छात्रवृत्ति सहायता से भी जोड़ा गया।
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कोयला नगर में आयोजित नेशनल लोक अदालत में 1,63,441 मामलों का मौके पर निष्पादन हुआ। कार्यक्रम में कोविड से अनाथ हुए 62 बच्चों को छात्रवृत्ति सहायता से भी जोड़ा गया।
चुटुपालू घाटी के खिराबेरा में संयुक्त टीम ने डेढ़ दर्जन से अधिक क्रशर और खनन इकाइयों की जांच की। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर 11 क्रशर ध्वस्त और आठ सील किए गए।
पलाश कार्यक्रम की जिला स्तरीय समीक्षा में मातृभाषा और स्थानीय भाषा के उपयोग, बच्चों की सहभागिता तथा सीखने की प्रगति पर चर्चा हुई।
पुरानी और मौजूदा मतदाता सूची में नाम, उपनाम, माता-पिता के नाम या जन्मतिथि का अंतर मिलने पर मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं। रांची में संबंधित लोग दस्तावेज जमा कर रहे हैं।
चतरा व्यवहार न्यायालय में सात बेंचों के माध्यम से 13,733 मामलों का निष्पादन किया गया। इस दौरान 3,83,89,294 रुपये सरकारी राजस्व की वसूली भी हुई।
बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को बड़े एयर कार्गो गेटवे के रूप में विकसित करने की दिशा में काम शुरू हुआ है। प्रस्तावित विस्तार से कृषि, दवा, ई-कॉमर्स और औद्योगिक उत्पादों की ढुलाई तेज हो सकती है।
दुमका के पलन गांव में जल जीवन मिशन के तहत पूर्ण योजनाएं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सौंपी गईं। कार्यक्रम में जल संरक्षण की शपथ और जागरूकता रैली भी हुई।
विश्व प्राथमिक उपचार दिवस पर रांची में की गई मैदानी पड़ताल में सिटी बसों, कोतवाली थाने और जिला स्कूल की फर्स्ट-एड व्यवस्था में अलग-अलग कमियां सामने आईं।
रांची सिविल कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए लगभग 50 हजार नोटिस जारी किए गए थे। इनमें करीब 30 हजार नोटिस ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों के थे।
लातेहार व्यवहार न्यायालय परिसर में सात बेंचों के माध्यम से पारिवारिक, बैंक, बिजली, चेक लेन-देन, दीवानी और समझौता योग्य आपराधिक मामलों का निष्पादन किया गया।
मुगमा और कालूबथान स्टेशन के बीच सिग्नलिंग कार्य के कारण दो ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि हटिया समेत कई मार्गों की सेवाओं के समय और संचालन में बदलाव होगा।
एसपी अमन कुमार ने महिला और साइबर अपराध, अवैध खनन, मादक पदार्थ तस्करी तथा लंबित वारंट से जुड़े मामलों पर प्राथमिकता से कार्रवाई करने को कहा।
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