रांची में बकाया मानदेय को लेकर 2,085 व्यावसायिक शिक्षक अनिश्चितकालीन धरने पर
सरकारी स्कूलों के व्यावसायिक शिक्षकों ने चार से 12 महीने का मानदेय लंबित होने का दावा किया है। जेईपीसी ने संबंधित एजेंसियों को 24 घंटे में भुगतान का निर्देश दिया है।
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सरकारी स्कूलों के व्यावसायिक शिक्षकों ने चार से 12 महीने का मानदेय लंबित होने का दावा किया है। जेईपीसी ने संबंधित एजेंसियों को 24 घंटे में भुगतान का निर्देश दिया है।
झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद, पलामू और गुमला में पुल ढहने से जुड़ी लंबित एफआईआर की जांच तथा विभागीय कार्यवाही को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया है।
संविदा स्वास्थ्यकर्मियों ने सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव कर लंबित मानदेय और नियुक्ति संबंधी दस्तावेज देने की मांग उठाई। वार्ता के बाद पूजा से पहले भुगतान का आश्वासन मिला।
रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में नई आणविक प्रयोगशाला शुरू हुई है। यहां आधुनिक उपकरणों की मदद से फसलों के रोगजनकों की पहचान, नमूनों का विश्लेषण और रोग प्रबंधन पर शोध किया जाएगा।
विधायक संजीव सरदार ने पोटका प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। देर से पहुंचे अधिकारियों और कर्मचारियों का माला पहनाकर व्यंग्यात्मक स्वागत किया गया।
देवघर के उपायुक्त ने एयरपोर्ट के नए निदेशक के साथ बैठक कर विस्तार, सुरक्षित विमान परिचालन, आपात तैयारियों, पुलिस गश्त और यात्रियों की सुविधाओं पर चर्चा की।
वन विभाग झारखंड के वनों के संरक्षण, कार्बन अवशोषण क्षमता बढ़ाने और वन क्षरण घटाने के लिए राज्य की परिस्थितियों पर आधारित रेड प्लस कार्ययोजना तैयार करेगा।
राष्ट्रीय इंस्पायर अवॉर्ड प्रतियोगिता में रामगढ़ के पूरव जैन को रजत पदक मिला, जबकि चतरा के दीपक कुमार का नवाचार शीर्ष-60 पुरस्कारों में चुना गया।
पलामू में एचआईवी संक्रमण से बचाव, समय पर जांच और संक्रमित लोगों के प्रति भेदभाव खत्म करने के लिए दो महीने का अभियान शुरू हुआ है।
देवघर में दुर्गा पूजा से छठ तक खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच जारी रहेगी। छह सदस्यीय टीम होटल, मिठाई दुकान और ठेले-खोमचे पर गुणवत्ता व स्वच्छता की पड़ताल कर रही है।
डाक विभाग की नई प्रशासनिक व्यवस्था एक नवंबर 2026 से लागू होगी। धनबाद को नया रीजन बनाने के साथ बोकारो, रामगढ़, चाईबासा और खूंटी में डाक प्रमंडल गठित किए जाएंगे।
कृषि विभाग ने प्रखंड स्तर पर कस्टम हायरिंग सेंटर और गांवों में साझा पक्के थ्रेसिंग फ्लोर बनाने की तैयारी शुरू की है। बड़े ट्रैक्टरों की मौजूदा 50 प्रतिशत सब्सिडी बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है।
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