झारखंड24 विशेष
रांची जिले की राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय हलचल।
स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सक संगठनों की बैठक में पंजीकरण प्रक्रिया, सुरक्षा, प्रोन्नति और प्रोत्साहन राशि समेत कई मुद्दों पर सहमति बनी। इसके बाद 22 अक्टूबर से प्रस्तावित हड़ताल स्थगित कर दी गई।
मोरहाबादी के स्कीपा सभागार में होने वाले तीन दिवसीय सम्मेलन में वन संरक्षण, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ वन प्रबंधन पर विशेषज्ञ चर्चा करेंगे।
जैक ने जेटेट-2026 के आयोजन के लिए जिलों को आठ बिंदुओं पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। वीक्षकों की व्यवस्था के साथ सुरक्षा और साइबर निगरानी मजबूत की जाएगी।
विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत नाम जोड़ने, हटाने और मतदाता विवरण में सुधार या स्थानांतरण के आवेदन 31 अक्टूबर तक स्वीकार किए जाएंगे। अब तक 13,81,720 आवेदन डिजिटाइज हुए हैं।
जेबीवीएनएल ने 79 एबीटी मीटरों की आपूर्ति, स्थापना और पांच वर्ष के रखरखाव के लिए ई-टेंडर जारी किया है। इससे फीडर स्तर पर बिजली का लेखा-जोखा बेहतर होने की उम्मीद है।
झारखंड कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि एफपीओ का निदेशक या बोर्ड सदस्य होना राशन कार्ड अथवा अन्य कल्याणकारी योजनाओं से नाम हटाने का स्वतः आधार नहीं है।
मांडर की एक मनरेगा योजना से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर निचली अदालत का आदेश बरकरार रखा।
सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा नहीं होने से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।
नामकुम स्थित एनएचएम कार्यालय के बाहर धरने और स्वास्थ्य मंत्री से वार्ता के बाद भी दो मांगें अनसुलझी रहीं। कर्मचारी संघ ने 21 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है।
झारखंड के विभिन्न जिलों से आए 108 एम्बुलेंसकर्मी नामकुम स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मुख्यालय के गेट पर धरना दे रहे हैं। संघ ने मांगें पूरी नहीं होने पर 21 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है।
सहायक कारापाल के 84 पदों की भर्ती में 56,304 अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच रांची, हजारीबाग और दुमका में होगी। अलग-अलग केंद्रों पर प्रक्रिया 3 से 13 नवंबर तक चलेगी।
झारखंड हाईकोर्ट ने सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने की प्रक्रिया पर राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी।
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